ਅਰੁਣਾਚਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 55 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲੇਗਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਪੀਟੀਆਈ) : ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ 55 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 1962 'ਚ ਚੀਨ ਨਾਲ ਯੁੱਧ ਪਿੱਛੋਂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਹੈਰਾਨੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ੇ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲਗਪਗ 3000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਸੁਭਾਸ਼ ਭਾਮਰੇ, ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਕਿਰਨ ਰਿਜਿਜੂ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੇਮਾ ਖਾਂਡੂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਰਿਜਿਜੂ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਰਾਜ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕਵਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਬੈਠਕ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਰਿਜਿਜੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਫ਼ੌਜ ਵੱਲੋਂ ਐਕਵਾਇਰ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਅਸੰਤੋਖ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਮਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਨੂੰ ਲਟਕਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।