ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ,ਹੁਣ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕੁਰਕੀ

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਾਮ ਬਦਲੇ

 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਰਜ਼ਾ ਪੀੜਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੁਰਕੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੫ਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸਭਾਵਾਂ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 67-ਏ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ 'ਕੁਰਕੀ' ਦਾ ਉਪਬੰਧ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੫ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਪ੫ਸ਼ਾਸਕ ਲਾਉਣ ਦੇ ਉਪਬੰਧ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮੰਡੀ ਐਕਟ-1961 ਦੀ ਧਾਰਾ 12 'ਚ ਵੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਪ੫ਸ਼ਾਸਕ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜੋ ਇਕ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਹੋਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ।¢

ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਂ 'ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ' ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਅੰ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।¢ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਿੰਜਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ 'ਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।¢

ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਐਕਟ-2016 ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਪ੫ਭਾਵੀ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਪ੫ਗਟਾਈ ਦਿ੫ੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੀਆਂ ਲੀਹਾਂ 'ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਖੇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਯੋਗ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2016 'ਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਐਕਟ ਕਿਸਾਨ ਪੱਖੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਇਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।