ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅੌਰਤ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ

ਪੰਜਾਬ ਵਜ਼ਾਰਤ ਦੇ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲੇ

-

-ਫ਼ੌਜੀਆਂ, ਪੁਲੀਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ

-ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਨੂੰ ਡੀ ਐੱਸ ਪੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਪ੫ਵਾਨਗੀ

ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਖੋਖਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ੍ਹ :

ਪੰਜਾਬ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਹਾਦਸਿਆਂ ਅਤੇ ਅੱਗ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਫ਼ੌਜ, ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਬਲਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁੁਲਿਸ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਲਈ ਨਵੀਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਤੇਜ਼ਾਬ ਪੀੜਤ ਅੌਰਤਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਸਕੀਮ-2017 ਹੇਠ ਤੇਜ਼ਾਬ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਅੌਰਤ ਨੂੰ 8000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹਾਇਤਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀੜਤ ਅੌਰਤ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਜਾਂ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਸਬੰਧਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਮਾਜਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਮੇਟੀ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਪ੫ਵਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 'ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ' ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ 'ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਸਕੀਮ' ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਿਸਟਮ ਰਾਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੫ੀਸ਼ਦਾਂ ਦੇ 1,186 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵਿਸ ਪ੫ੋਵਾਈਡਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟਾਂ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਠੇਕੇ 'ਤੇ ਅਧਾਰਿਤ ਸੇਵਾ ਕਾਲ ਵਿਚ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੫ਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਇੱਕ ਅਪ੫ੈਲ 2017 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ, 2018 ਜਾਂ ਨਿਯਮਿਤ ਭਰਤੀ (ਜੋ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਵੇ) ਤੱਕ ਕੰਮ ਚਲਾਊ ਪ੫ਬੰਧ ਵਜੋਂ ਇਕ ਸਾਲ ਲਈ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਵਾਸਤੇ 7000 ਰੁਪਏ ਪ੫ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਅਤੇ ਦਰਜਾ ਚਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਈ 3000 ਪ੫ਤੀ ਮਹੀਨਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਦਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਰਹੂਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੋਤਰੇ ਗੁਰਇਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਵਿਚ ਸਿੱਧੀ ਆਸਾਮੀ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਡੀਐੱਸਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੫ਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੇਸ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਿਢੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਭੈ ਚੰਦਰਾ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ 10 ਮਈ, 2017 ਤੋਂ 9 ਮਈ, 2022 ਤੱਕ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਕਿ ਵੀਆਈਪੀ ਉਡਾਣਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਪਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੁਲ ਨੰਦਾ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਜੋਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੫ਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।